किसानों के लिए सरकारी योजनाएं न केवल उन्हें लाभ देने का काम करती हैं, बल्कि उनकी आय बढ़ाने में भी मील का पत्थर साबित होती हैं. भारत की केंद्र और राज्य सरकारें दोंनो ही अपने-अपने स्तर पर किसानों के लिए विभिन्न योजनाएं चलाते हैं. साल 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार के आने के बाद से ही किसानों के लिए कई सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं. इसे मोदी सरकार की राजनीतिक मंशा कह ले या ढोल-नगाड़े पीटकर प्रचारित करने की कला. केंद्र की मोदी सरकार दोनों में ही अव्वल है. दोस्तों हमारा इस आर्टिकल को लिखने के पीछे का उद्देश्य पिछली और अभी की सरकारी योजनाओं का विश्लेषण करना नहीं है. हम इसके माध्यम से आपके सामने सरकारों द्वारा चलाई जा रही सरकारी योजनाओं को पहुंचाना चाहते हैं ताकि आप उनका अधिक-अधिक लाभ ले सके और अपनी आय बढ़ाने की तरफ़ अग्रसर हो सकें.

किसानों के लिए सरकारी योजनाएं

1.प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ( Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yoajan)
2.प्रधानमंत्री किसान मानधान योजना ( Pradhan Mantri Kisan MaanDhan Yoajan)
3.प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Beema Yojana)
4.किसान क्रेडिट कार्ड योजना ( Kisan Credit Card Yojana)
5.पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना ( Pashu Kisan Credit Card Yojana)
6.परंपरागत कृषि विकास योजना ( Parampragat Krishi Vikasa Yojana)
7.प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ( Pradha Mantri Kishi Sinchai Yojana)
8.राष्ट्रीय कृषि बाज़ार ( Rashtiya Krishi Bazar)
9.डेयरी उद्यमिता विकास योजना  ( Dairy Entrepreneurship development Scheme- DEDS)
10.मृदा स्‍वास्‍थ्‍य कार्ड योजना (Soil Health Card Scheme)
11. राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (National Mission for Sustainable Agriculture )
12.पशुधन बीमा योजना ( Pashudhan Beema Yojana)
13. ग्रामीण भंडारण योजना (Gramin Bhandaran Yojana)
14.सूक्ष्म सिंचाई फण्ड (Micro Irrigation fund)
15.प्रधानमंत्री कुसुम योजना (PM KUSUM Yojana)
16 .पीएम किसान एफपीओ योजना (PM Kisan FPO Yojana)

आइये सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानते हैं

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ( Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yoajana )

इस योजना की औपचारिक रुप से शुरुआत 1 दिसम्बर 2018 को थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फ़रवरी 2019 को यूपी के गोरखपुर से इसका ऐलान किया था. इस योजना के तहत छोटे और मझले किसानों को तीन किस्तों में दो-दो हज़ार रुपए की सहायता राशि दी जाती है. इस योजना के तहत किसानों के खाते में डीबीटी योजना के तहत सालाना 6 हज़ार रुपए डाले जाते हैं.साल 2020 के अंत तक किसानों के खाते में इस योजना की सात किस्तें डाली जा चुकी हैं. किसान सरकार की वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर अपना नाम देख सकते हैं.

प्रधानमंत्री किसान मान धान योजना ( Pradhan Mantri Kisan MaanDhan Yoajan)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान मान धान योजना की शुरुआत 12 सितम्बर 2019 को थी. इसके तहत छोटे और सीमान्त किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 हज़ार रुपए का मासिक अंशदान दिया जाएगा. इसके लिए 18 से 40 साल की आयु वाला किसान आवेदन कर कर सकता है. इसके लिए किसान को कम से कम 20 और ज़्यादा से ज़्यादा 42 साल तक वर्ष अनुसार 55 से 200 रुपये तक का मामूली अंशदान करना होगा.

प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Beema Yojana)

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Beema Yojana) की शुरुआत 13 जनवरी 2016 को की. इसके तहत किसानों को खरीफ की फसल के लिए दो प्रतिशत और रबी की फ़सल के 1.5 प्रतिशत प्रीमियम का देना होता है.

किसान क्रेडिट कार्ड योजना ( Kisan Credit Card Yojana)

किसान क्रेडिट कार्ड योजना ( Kisan Credit Card Yojana) का मकसद किसानों को कम व्याज पर कर्ज मुहैया कराना है. इसके तहत किसानों को 3 लाख रुपये का कर्ज मिलता है. किसानों को कर्ज पर केवल 7 प्रतिशत का भी व्याज चुकाना पड़ता है. किसान इसकी मदद से खाद, उर्वरक और बीज खरीद सकते हैं.

पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना ( Pashu Kisan Credit Card Yojana)

पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना ( Pashu Kisan Credit Card Yojana) को हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया गया है. इसके तहत पशुपालक किसानों को कर्ज दिया जाता है. योजना के तहत पशुपालक किसान को 1.60 लाख तक कर्ज बिना किसी गारंटी के दिया जाता है. साल 2020 के अंत तक यह योजना केवल हरियाणा सरकार द्वारा ही चलाई जा रहा है.

परंपरागत कृषि विकास योजना ( Parampragat Krishi Vikasa Yojana)

परंपरागत कृषि विकास योजना ( Parampragat Krishi Vikasa Yojana) को मोदी सरकार ने साल 2015 में शुरू किया था. इसका उद्देश्य आर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना था.

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ( Pradha Mantri Kishi Sinchai Yojana)

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ( Pradha Mantri Kishi Sinchai Yojana) की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1 जुलाई 2015 को की थी. इसके तहत किसानों को सिंचाई के उपकरणों में सब्सिडी प्रदान की जाती है.

राष्ट्रीय कृषि बाज़ार ( Rashtiya Krishi Bazar)

राष्ट्रीय कृषि बाज़ार ( Rashtiya Krishi Bazar) की शुरुआत केंद्र सरकार ने 14 अप्रैल 2016 को की थी. यह एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल आधारित बाज़ार है. इसके ज़रिये राज्य कृषि उपज मंडियों को एकीकृत किया जाता है.

डेयरी उद्यमिता विकास योजना  ( Dairy Entrepreneurship development Scheme- DEDS)

डेयरी उद्यमिता विकास योजना  ( Dairy Entrepreneurship development Scheme- DEDS) के तहत पशु खरीदने और डेयरी कारोबार के लिए लोन दिया जाता है. लोन नाबार्ड की तरफ़ से दिया जाता है. यदि कोई 10 पशु की डेयरी खोलना चाहता है तो उससे 10 लाख रुपये का लोन दिया जाता है और उस पर 2.50 लाख रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाती है.

मृदा स्‍वास्‍थ्‍य कार्ड योजना (Soil Health Card Scheme)

मृदा स्‍वास्‍थ्‍य कार्ड योजना (Soil Health Card Scheme) केंद्र सरकार द्वारा 19 फ़रवरी 2015 में शुरु की गई थी. इसका उद्देश्य किसानों को हर दो साल मृदा स्‍वास्‍थ्‍य कार्ड प्रदान करना है, जिसके माध्यम से किसानों को उर्वरक का छिड़काव करते समय मट्टी हेल्थ का ज्ञात हो सके और किसान उसी के अनुरूप मिट्टी में उर्वरक का छिड़काव करें.

राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (National Mission for Sustainable Agriculture )

राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन(National Mission for Sustainable Agriculture ) की शुरुआत भारत सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की थी. इसका उद्देश्य भारतीय कृषि को जलवायु अनुकूल उत्पादन प्रणाली में बदलना था.

पशुधन बीमा योजना ( Pashudhan Beema Yojana)

पशुधन बीमा योजना ( Pashudhan Beema Yojana) की शुरुआत 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी. इसके तहत पशु की मौत हो जाने पर नुकसान की भरपाई सरकार द्वारा की जाती है. इसके तहत किसानों को बिना की प्रीमियम के एक लाख रुपये का बीमा दिया जाता है.

ग्रामीण भंडारण योजना (Gramin Bhandaran Yojana)

भंडारण की कमी से झूझ रहे किसानों को भंडारण की सुविधा देने के उद्देश्य से सरकार ने ग्रामीण भंडारण योजना (Gramin Bhandaran Yojana) की शुरुआत की. इस योजना के तहत किसानों को भंडार घर का निर्माण करने के लिए लोन दिया जाता है साथ ही किसानों को लोन पर सब्सिडी भी दी जाती है.

सूक्ष्म सिंचाई फण्ड (Micro Irrigation fund)

सूक्ष्म सिंचाई फण्ड (Micro Irrigation fund) के लिए सरकार ने नाबार्ड में 5000 करोड़ रुपये का फण्ड निर्धारित किया है.

प्रधानमंत्री कुसुम योजना (PM KUSUM Yojana)

प्रधानमंत्री कुसुम योजना (PM KUSUM Yojana) को सरकार ने साल 2019 में शुरू किया था. इस योजना की मदद से किसान सोलर पंप लगाकर खेतों की सिंचाई कर सकते हैं. सरकार की तरफ़ से इस योजना के लिए 60 फीसदी अनुदान भी दिया जाता है. किसानों को सोलर पंप के लिए 40 फीसदी भुगतान ही करना होता है.

पीएम किसान एफपीओ योजना (PM Kisan FPO Yojana)

पीएम किसान एफपीओ योजना (PM Kisan FPO Yojana) को केंद्र सरकार द्वारा 2020 में शुरू किया गया. यह एक प्रकार का किसान संगठन होता है जो किसानों के हितों के लिए कार्य करता है. इस योजना के तहत संगठनों को 15 लाख रुपये राशि प्रदान की जाती है.

उपरोक्त सभी किसानों के लिए सरकारी योजनाएं थीं जिनका लाभ लेकर किसान अपनी आय दुगनी करने की तरफ़ अग्रसर हो सकता है.

केंद्र सरकार ने चिट्ठी लिखकर किसानों से बातचीत की तारीख तय करने को कहा है. सरकार ने किसानों से मीटिंग के लिए अपनी पसंद की तारीख चुनने का आग्रह भी किया है. इसी सिलसिले में आज पंजाब के किसान और राष्ट्रीय किसान संगठन बैठक करेंगे. इस बैठक में सरकार के प्रस्ताव पर अहम फ़ैसला लिया जा सकता है.

बातचीत करनी है या नहीं, फ़ैसला होगा आज

सरकार ने देश के 40 किसान संगठनों को संबोधित करते हुए चिट्ठी लिखी थी और उन्हें बातचीत करने के लिए न्यौता भेजा था. किसान संगठन सरकार के पत्र पर मथन कर आज अहम फ़ैसला ले सकते हैं. ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि यदि सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो, सरकार और किसान संगठनों के बीच 23 दिसम्बर ‘किसान दिवस’ के अवसर पर नए सिरे से बातचीत हो सकती है. सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बातचीत पर जोर दिए जाने के बाद किसान संगठन सरकार के साथ मीटिंग के लिए बाधित हैं. यदि किसान संगठन कोर्ट के फ़ैसले को दरकिनार करते हैं तो उससे एक ग़लत सन्देश लोगों तक जाएगा.

पुराने प्रस्ताव पर ही बात करना चाहती है सरकार

किसान संगठनों का आरोप है कि सरकार पुराने प्रपोजल पर ही बात करना चाहती है. सरकार कृषि कानून में सुझायें गए बिंदुओं पर अडिग है और उन्ही बिन्दुओं को घूमा फिराकर पेश कर रही है, जबकि हम कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं. किसान संगठनों का एक जत्था इन कानूनों को पूरी तरह से निरस्त करने की मांग कर रहा है. इनमें ज्यादातर पंजाब की जत्थेबंधियां शामिल हैं.

भूख हड़ताल ज़ारी

किसानों ने सोमवार से भूख हड़ताल शुरू कर दी थी. किसान उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली की सीमाओं पर हड़ताल कर रहे हैं. हर दिन 11 किसान 24 घंटे के उपवास पर बैठ रहे हैं वहीं, हरियाणा में 25 से 27 दिसंबर तक टोल फ्री किए जाएंगे.

दोस्तों, किसी सामान्य परिवार से ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति के लिए नौकरी छोड़ अपना व्यवसाय शुरू करना काफ़ी मुश्किल होता है. नया व्यवसाय शुरू करने में कई जोख़िम होने के साथ ही उसके सफल होने की प्रतिशता भी काफ़ी कम होती है. मध्यप्रदेश के राजगढ़ के रहने वाले विपिन दांगी (Vipin Dangi) ने इसकी चिंता किये बिना साल 2019 में पशु आहार बनाने का व्यवसाय शुरू किया और वो इसे एक साल के भीतर ही सफ़लता की नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सफल हुए. आज उनकी कंपनी का टर्नओवर 60 लाख रूपये के आंकड़ें को भी पार कर चुका है. यह सब उन्होंने एक साल के भीतर किया.

आर्थिक तंगी के चलते पढ़ाई के साथ जॉब करनी पड़ी

विपिन दांगी एक किसान परिवार से संबंध रखते हैं. जिस कारण उन्हें आर्थिक तंगी के चलते कॉलेज के दौरान के हॉस्पिटल में जॉब करना पड़ा था. 26 साल के विपिन ने इंदौर से माइक्रोबायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है. कॉलेज पूरा होने के बाद उन्होंने फुल टाइम जॉब करना शुरू किया. तनख्वाह ठीक ठाक होने के बावजूद भी जॉब में मन नहीं लगा और जॉब छोड़ दी. कुछ अपना शुरू करने की ख्वाहिश उन्हें वापस घर ले आई, इस वजह से साल 2018 में वो घर वापस लौट आए.

2 लाख नुकसान उठाना पड़ा

विपिन ने घर वापस लौटने के कुछ महीनों बाद ही ढूध का कारोबार शुरू किया. उन्हें इस काम में लागत के अनुसार मुनाफ़ा नहीं हो रहा था, जिस कारण उन्हें ये कारोबार 1 साल से भी कम वक़्त में बंद करना पड़ा. उन्हें इस कारोबार के चलते 2 लाख रुपये का नुकसान भी उठाना पड़ा. इस कारोबार में सफ़लता न मिलने के बावजूद भी उनका मनोबल टूटा नहीं और वो कुछ नया कारोबार शुरू करने की तरफ़ बढ़ गए.

नया कारोबार शुरू करने से पहले की 6 महीने रिसर्च

पहले कारोबार में असफल होने के बाद विपिन को अच्छे से समझ आ गया था कि उन्होंने कहाँ और क्या गलतियां की हैं. उन्होंने पुरानी गलतियों को दोहराने से बचने की योजना बनाई.अब वो एक अनुभवी कारोबारी की सोच से आगे बढ़ें और नया व्यवसाय शुरू करने से पहले 6 महीने रिसर्च करने में बिताये. उन्होंने 6 महीने इन्टरनेट पर अलग-अलग व्यवसायों के बारे में जानकारी जुटाने में निवेश किए. इसी दौरान उनके दिमाग में आया कि गांव के लोगों के पास पशु तो हैं, लेकिन जानवरों को खिलाने के लिए पौष्टिक आहार की कमी है. बस उन्होंने इस अवसर को सफ़लता में बदलने की ठान ली और उन्होंने पशु आहार बनाने की कंपनी खोलने की योजना बनाई. उनके इस आईडिया को उड़ान तब मिली जब उन्हें पता चला आसपास पशु आहार बनाने की एक भी कंपनी मौजूद नहीं है.

पशु आहार बेचने के लिए मार्कटिंग स्ट्रेटेजी बनाई

विपिन ने साल 2019 में पशु आहार( Pashu Aahar) बनाने की कंपनी तो शुरू कर दी, लेकिन पशु आहार के उत्पादन के बाद उसे किसानों तक पहुंचाने जैसी चुनौती का सामना करना पड़ा. उन्होंने इससे निपटने के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का सहारा लिया. विपिन ने अपनी कम्पनी और पशु आहार को प्रमोट करने के लिए पर्चे छपवाए साथ ही उन्होंने लाउडस्पीकर के ज़रिये भी कम्पनी का प्रचार किया. उनका यह तरीका सफल हुआ और धीरे-धीरे ग्राहक बढ़ने लगे. आज राजगढ़ के आस-पास उनके 3 हज़ार से ज़्यादा रेगुलर कस्टमर हैं.

रोजाना 2 से 3 टन पशु आहार का उत्पादन

विपिन के पशु आहार की मांग इनती बढ़ गई कि उन्हें रोजाना 2 से 3 टन पशु आहार का उत्पादन करना पड़ता है. एक टन पशु आहार बनाने की लागत क़रीब 17 हज़ार रुपये के है और विपिन 1 टन पशु आहार 18 हज़ार रूपये बेच देते हैं. आज उनके साथ 4 और भी लोग काम कर रहे हैं. उन्हें यहां पहुंचने में एक साल लगा. आज वो खुश हैं और अन्य लोगों प्रेरित करने का काम कर रहे हैं.

हमारे देश में माता-पिता के बाद सबसे ज़्यादा सम्मान गुरु का किया जाता है. इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं विद्यमान हैं, लेकिन हम आपको आज किसी पौराणिक कथा का ज्ञान थोपने नहींजा रहे हैं बल्कि हम आपको कलयुग के एक ऐसे अध्यापक की कहानी बताने जा रहे हैं जिससे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ टीचर की उपाधि से नवाजा गया है और उन्हें पुरस्कार के तौर पर 7 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है.

महाराष्ट्र के सोलापुर जिला परिषद स्कूल के एक प्राइमरी टीचर रणजीत सिंह डिसले( Ranjit Singh Disale) ने ग्लोबल टीचर प्राइज ( Global Teacher Prize)जीता है. वह यह पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय हैं. उन्हें पुरस्कार के तौर पर 7 करोड़ रुपए (7 Crore) की धनराशि दी गई है. यह पुरस्कार यूनेस्को और लंदन स्थित वार्की फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है. इन पुरस्कार की घोषणा गुरुवार 3 दिसम्बर को की गई थी. इस स्पर्धा में दुनिया के 140 देशों के 12 हज़ार से ज़्यादा टीचर्स से भाग लिया था, लेकिन केवल 10 का चुनाव ही फाइनलिस्ट के तौर पर हुआ था. रणजीत को यह पुरस्कार गर्ल्स एजुकेशन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने और भारत में QR कोड बेस्ड किताबों के अभियान को बढ़ाने के लिए दिया गया.

जानवर बांधने वाली झोंपड़ी को स्कूल में बदला

रणजीत ने टीचिंग की शुरुआत साल 2009 में परितेवाड़ी जिला परिषद स्कूल से की थी. उन्होंने मवेशियों को बांधने वाली जगह को स्कूल में बदला था. उन्होंने प्रशासन और स्थानीय लोगों से मदद की गुहार लगाकर स्कूल को बैठेने योग्य बनाने का काम किया था. इसके बाद रणजीत को स्थानीय लोगों की बेटियों को स्कूल भेजना शुरू करने के लिए भी काफी मसकत करनी पड़ी थी. स्थानीय लोग अपने बच्चे को खेतों में काम करने के लिए भेज देते थे जिससे उनका स्कूल आ पाना मुश्किल था. उन्होंने बच्चों के माँ-पाप को घर-घर जाकर शिक्षा की अहमियत समझाई और तब जाकर बच्चों के घर वाले बच्चों को स्कूल भेजने को राजी हुए. उन्हें बच्चों को 6 महीने तक किताबें नहीं दी ताकि कोई भी बच्चा पढ़ाई में बोरियत का शिकार न हो. उन्होंने बच्चों को मोबाइल और लैपटॉप के माध्यम से कहानी, कविता, गीत सुनाएं और कार्टून की मदद से पढ़ाई करना सिखाया. इससे बच्चों ने धीरे-धीरे स्कूल आना शुरू किया और उनकी नॉलेज में बढ़ोतरी होने लगी. रणजीत अब 87 देशों के 300 स्कूलों में शिक्षा दे रहे हैं.पिछले नौ सालों में रणजीत 12 अंतर्राष्ट्रीय और 7 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते चुके हैं.