किसानों के लिए सरकारी योजनाएं

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किसानों के लिए सरकारी योजनाएं न केवल उन्हें लाभ देने का काम करती हैं, बल्कि उनकी आय बढ़ाने में भी मील का पत्थर साबित होती हैं. भारत की केंद्र और राज्य सरकारें दोंनो ही अपने-अपने स्तर पर किसानों के लिए विभिन्न योजनाएं चलाते हैं. साल 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार के आने के बाद से ही किसानों के लिए कई सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं. इसे मोदी सरकार की राजनीतिक मंशा कह ले या ढोल-नगाड़े पीटकर प्रचारित करने की कला. केंद्र की मोदी सरकार दोनों में ही अव्वल है. दोस्तों हमारा इस आर्टिकल को लिखने के पीछे का उद्देश्य पिछली और अभी की सरकारी योजनाओं का विश्लेषण करना नहीं है. हम इसके माध्यम से आपके सामने सरकारों द्वारा चलाई जा रही सरकारी योजनाओं को पहुंचाना चाहते हैं ताकि आप उनका अधिक-अधिक लाभ ले सके और अपनी आय बढ़ाने की तरफ़ अग्रसर हो सकें.

Table of Contents

किसानों के लिए सरकारी योजनाएं
1.प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ( Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yoajan)
2.प्रधानमंत्री किसान मानधान योजना ( Pradhan Mantri Kisan MaanDhan Yoajan)
3.प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Beema Yojana)
4.किसान क्रेडिट कार्ड योजना ( Kisan Credit Card Yojana)
5.पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना ( Pashu Kisan Credit Card Yojana)
6.परंपरागत कृषि विकास योजना ( Parampragat Krishi Vikasa Yojana)
7.प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ( Pradha Mantri Kishi Sinchai Yojana)
8.राष्ट्रीय कृषि बाज़ार ( Rashtiya Krishi Bazar)
9.डेयरी उद्यमिता विकास योजना  ( Dairy Entrepreneurship development Scheme- DEDS)
10.मृदा स्‍वास्‍थ्‍य कार्ड योजना (Soil Health Card Scheme)
11. राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (National Mission for Sustainable Agriculture )
12.पशुधन बीमा योजना ( Pashudhan Beema Yojana)
13. ग्रामीण भंडारण योजना (Gramin Bhandaran Yojana)
14.सूक्ष्म सिंचाई फण्ड (Micro Irrigation fund)
15.प्रधानमंत्री कुसुम योजना (PM KUSUM Yojana)
16 .पीएम किसान एफपीओ योजना (PM Kisan FPO Yojana)
अलग-अलग सरकारों द्वारा चलाई गई योजनाएं

आइये सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानते हैं

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ( Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yoajana )

इस योजना की औपचारिक रुप से शुरुआत 1 दिसम्बर 2018 को थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फ़रवरी 2019 को यूपी के गोरखपुर से इसका ऐलान किया था. इस योजना के तहत छोटे और मझले किसानों को तीन किस्तों में दो-दो हज़ार रुपए की सहायता राशि दी जाती है. इस योजना के तहत किसानों के खाते में डीबीटी योजना के तहत सालाना 6 हज़ार रुपए डाले जाते हैं.साल 2020 के अंत तक किसानों के खाते में इस योजना की सात किस्तें डाली जा चुकी हैं. किसान सरकार की वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर अपना नाम देख सकते हैं.

प्रधानमंत्री किसान मान धान योजना ( Pradhan Mantri Kisan MaanDhan Yoajan)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान मान धान योजना की शुरुआत 12 सितम्बर 2019 को थी. इसके तहत छोटे और सीमान्त किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 हज़ार रुपए का मासिक अंशदान दिया जाएगा. इसके लिए 18 से 40 साल की आयु वाला किसान आवेदन कर कर सकता है. इसके लिए किसान को कम से कम 20 और ज़्यादा से ज़्यादा 42 साल तक वर्ष अनुसार 55 से 200 रुपये तक का मामूली अंशदान करना होगा.

प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Beema Yojana)

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Beema Yojana) की शुरुआत 13 जनवरी 2016 को की. इसके तहत किसानों को खरीफ की फसल के लिए दो प्रतिशत और रबी की फ़सल के 1.5 प्रतिशत प्रीमियम का देना होता है.

किसान क्रेडिट कार्ड योजना ( Kisan Credit Card Yojana)

किसान क्रेडिट कार्ड योजना ( Kisan Credit Card Yojana) का मकसद किसानों को कम व्याज पर कर्ज मुहैया कराना है. इसके तहत किसानों को 3 लाख रुपये का कर्ज मिलता है. किसानों को कर्ज पर केवल 7 प्रतिशत का भी व्याज चुकाना पड़ता है. किसान इसकी मदद से खाद, उर्वरक और बीज खरीद सकते हैं.

पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना ( Pashu Kisan Credit Card Yojana)

पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना ( Pashu Kisan Credit Card Yojana) को हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया गया है. इसके तहत पशुपालक किसानों को कर्ज दिया जाता है. योजना के तहत पशुपालक किसान को 1.60 लाख तक कर्ज बिना किसी गारंटी के दिया जाता है. साल 2020 के अंत तक यह योजना केवल हरियाणा सरकार द्वारा ही चलाई जा रहा है.

परंपरागत कृषि विकास योजना ( Parampragat Krishi Vikasa Yojana)

परंपरागत कृषि विकास योजना ( Parampragat Krishi Vikasa Yojana) को मोदी सरकार ने साल 2015 में शुरू किया था. इसका उद्देश्य आर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना था.

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ( Pradha Mantri Kishi Sinchai Yojana)

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ( Pradha Mantri Kishi Sinchai Yojana) की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1 जुलाई 2015 को की थी. इसके तहत किसानों को सिंचाई के उपकरणों में सब्सिडी प्रदान की जाती है.

राष्ट्रीय कृषि बाज़ार ( Rashtiya Krishi Bazar)

राष्ट्रीय कृषि बाज़ार ( Rashtiya Krishi Bazar) की शुरुआत केंद्र सरकार ने 14 अप्रैल 2016 को की थी. यह एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल आधारित बाज़ार है. इसके ज़रिये राज्य कृषि उपज मंडियों को एकीकृत किया जाता है.

डेयरी उद्यमिता विकास योजना  ( Dairy Entrepreneurship development Scheme- DEDS)

डेयरी उद्यमिता विकास योजना  ( Dairy Entrepreneurship development Scheme- DEDS) के तहत पशु खरीदने और डेयरी कारोबार के लिए लोन दिया जाता है. लोन नाबार्ड की तरफ़ से दिया जाता है. यदि कोई 10 पशु की डेयरी खोलना चाहता है तो उससे 10 लाख रुपये का लोन दिया जाता है और उस पर 2.50 लाख रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाती है.

मृदा स्‍वास्‍थ्‍य कार्ड योजना (Soil Health Card Scheme)

मृदा स्‍वास्‍थ्‍य कार्ड योजना (Soil Health Card Scheme) केंद्र सरकार द्वारा 19 फ़रवरी 2015 में शुरु की गई थी. इसका उद्देश्य किसानों को हर दो साल मृदा स्‍वास्‍थ्‍य कार्ड प्रदान करना है, जिसके माध्यम से किसानों को उर्वरक का छिड़काव करते समय मट्टी हेल्थ का ज्ञात हो सके और किसान उसी के अनुरूप मिट्टी में उर्वरक का छिड़काव करें.

राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (National Mission for Sustainable Agriculture )

राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन(National Mission for Sustainable Agriculture ) की शुरुआत भारत सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की थी. इसका उद्देश्य भारतीय कृषि को जलवायु अनुकूल उत्पादन प्रणाली में बदलना था.

पशुधन बीमा योजना ( Pashudhan Beema Yojana)

पशुधन बीमा योजना ( Pashudhan Beema Yojana) की शुरुआत 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी. इसके तहत पशु की मौत हो जाने पर नुकसान की भरपाई सरकार द्वारा की जाती है. इसके तहत किसानों को बिना की प्रीमियम के एक लाख रुपये का बीमा दिया जाता है.

ग्रामीण भंडारण योजना (Gramin Bhandaran Yojana)

भंडारण की कमी से झूझ रहे किसानों को भंडारण की सुविधा देने के उद्देश्य से सरकार ने ग्रामीण भंडारण योजना (Gramin Bhandaran Yojana) की शुरुआत की. इस योजना के तहत किसानों को भंडार घर का निर्माण करने के लिए लोन दिया जाता है साथ ही किसानों को लोन पर सब्सिडी भी दी जाती है.

सूक्ष्म सिंचाई फण्ड (Micro Irrigation fund)

सूक्ष्म सिंचाई फण्ड (Micro Irrigation fund) के लिए सरकार ने नाबार्ड में 5000 करोड़ रुपये का फण्ड निर्धारित किया है.

प्रधानमंत्री कुसुम योजना (PM KUSUM Yojana)

प्रधानमंत्री कुसुम योजना (PM KUSUM Yojana) को सरकार ने साल 2019 में शुरू किया था. इस योजना की मदद से किसान सोलर पंप लगाकर खेतों की सिंचाई कर सकते हैं. सरकार की तरफ़ से इस योजना के लिए 60 फीसदी अनुदान भी दिया जाता है. किसानों को सोलर पंप के लिए 40 फीसदी भुगतान ही करना होता है.

पीएम किसान एफपीओ योजना (PM Kisan FPO Yojana)

पीएम किसान एफपीओ योजना (PM Kisan FPO Yojana) को केंद्र सरकार द्वारा 2020 में शुरू किया गया. यह एक प्रकार का किसान संगठन होता है जो किसानों के हितों के लिए कार्य करता है. इस योजना के तहत संगठनों को 15 लाख रुपये राशि प्रदान की जाती है.

उपरोक्त सभी किसानों के लिए सरकारी योजनाएं थीं जिनका लाभ लेकर किसान अपनी आय दुगनी करने की तरफ़ अग्रसर हो सकता है.

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