केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी वाले निर्णय लिए है. यह निर्णय केंद्र सरकार ने किसान आन्दोलन के बीच लिए हैं. बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें गन्ना किसानों के हित में कई फ़ैसले लिए गए. कैबिनेट ने 60 लाख टन चीनी निर्यात को मंजूरी दे दी है. सरकार चीनी का प्रत्यक्ष निर्यात करेगी. इससे होने वाली आय को भी सीधे किसानों के खाते में जमा करेगी. केंद्र सरकार निर्यात में सब्सिडी भी देगी. इसकी राशि भी सीधे किसानों के खाते में जाएगी. इससे देश के 5 करोड़ गन्ना किसान लाभावान्वित होंगे. इसकी जानकारी केन्द्रीय सूचना एंव प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने दी.
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60 लाख टन चीनी का प्रत्यक्ष निर्यात करेगी केंद्र सरकार
बुधवार को कैबिनेट बैठक में गन्ना किसानों के हित में कई अहम फ़ैसले लिए गए. गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी वाले निर्णय हैं. देश में इस साल 310 लाख टन चीनी का उत्पादन होगा, लेकिन देश में चीनी की खपत 260 लाख टन ही है. इसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार 60 लाख टन चीनी का प्रत्यक्ष निर्यात करेगी. सरकार ने यह निर्णय देश में चीनी की अधिकता को देखते हुए लिया है. सरकार का कहना है कि देश में चीनी की अधिकता के कारण किसान और चीनी मिलों को नुकसान झेलना पड़ता है. किसान और चीनी मिलों को बाज़ार में इस कारण सही दाम नहीं मिल पाते हैं. सरकार ने चीनी निर्यात पर सब्सिडी देने का निर्णय भी किया है.
18000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में जमा
सरकार चीनी निर्यात से प्राप्त आय को सीधे किसानों के खाते में जमा करेगी. सरकार का अनुमान है चीनी निर्यात से लगभग 18000 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होगी. यह राशि सीधे किसानों के खाते में जमा होगी. सरकार निर्यात पर दी गई सब्सिडी भी सीधे किसानों के खाते में जमा करेगी. सरकार का अनुमान है यह सब्सिडी लगभग 3500 करोड़ रुपए होगी.
घोषित सब्सिडी 5,361 करोड़ रुपए भी किसानों के खाते में जमा
केंद्र सरकार ने पहले से घोषित सब्सिडी भी किसानों के खाते में सीधे जमा करने का वादा किया है. सरकार का कहना है कि पहले से घोषित 5,361 करोड़ रुपए की सब्सिडी की रकम भी सीधे किसानों के खाते में जमा की जाएगी. सरकार यह पैसा एक सप्ताह के भीतर ही जमा कर देगी. किसानों का चीनी मिलों पर कुछ ना कुछ बकाया है उसकी के एवज में सरकार ने सब्सिडी देने का फ़ैसला किया है.
5 करोड़ गन्ना किसानों को होगा लाभ
सरकार के इस फ़ैसले से देश के 5 करोड़ गन्ना किसान और उनके परिवार लाभावान्वित होंगे. यही नहीं इस निर्णय से चीनी मिलों में काम कर रहे 5 लाख मजदूर भी लाभावान्वित होंगे. माना जा रहा है ये फ़ैसले गन्ना किसान और चीनी मिलों को सीधा लाभ देंगे.
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